रायपुर । जल, जंगल और जमीन पर अधिकार तथा जनजातीय अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए भगवान बिरसा मुंडा द्वारा चलाया गया ऐतिहासिक आंदोलन आज भी देश के आदिवासी समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की थी, जहां जनजातीय समुदाय अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार के साथ सम्मानजनक जीवन जी सके और अपनी विशिष्ट संस्कृति एवं पहचान को सुरक्षित रखते हुए विकास की राह पर आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार भगवान बिरसा मुंडा के इन्हीं आदर्शों को धरातल पर उतारने की दिशा में काम कर रही है। राज्य सरकार जनजातीय समाज को कानूनी अधिकारों की सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएं, आजीविका के नए साधन और दूरस्थ अंचलों तक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
वनाधिकार पट्टों और पेसा कानून से मजबूत हो रहा जनजातीय स्वशासन
15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके विचारों में अधिकार, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का विशेष महत्व था। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने वनाधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक वनाधिकार पट्टों का वितरण किया है। राज्य में अब तक 4 लाख 88 हजार 79 व्यक्तिगत पट्टे, 46 हजार 868 सामुदायिक पट्टे तथा 4 हजार 412 सामुदायिक संसाधन पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। इनमें पिछले तीन वर्षों में 12,531 व्यक्तिगत एवं अन्य पट्टे जारी किए गए हैं।
वर्ष 2022 में लागू पेसा कानून का प्रभावी क्रियान्वयन भी जनजातीय स्वशासन को ग्राम स्तर पर मजबूती प्रदान कर रहा है। इसके माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभाओं को स्थानीय परंपराओं, सामुदायिक संसाधनों, जल-जंगल-जमीन और स्थानीय बाजारों के प्रबंधन एवं विकास में महत्वपूर्ण अधिकार मिले हैं। इससे स्थानीय लोगों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ी है।
शिक्षा के माध्यम से संवर रहा जनजातीय युवाओं का भविष्य
जनजातीय बच्चों और युवाओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार छात्रावासों, आश्रमों और आवासीय विद्यालयों का विस्तार कर रही है। प्रदेश में छात्रावासों और आश्रमों की संख्या बढ़कर 3,378 हो गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में इनमें 1 लाख 91 हजार 412 जनजातीय विद्यार्थी रहकर अध्ययन कर रहे हैं।
प्रदेश के 26 जिलों में संचालित 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थी शिक्षा के साथ खेलकूद में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्ष 2025-26 की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में इन विद्यार्थियों ने 55 स्वर्ण, 43 रजत और 64 कांस्य सहित कुल 162 पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है।
प्रयास विद्यालयों से आईआईटी और एमबीबीएस तक पहुंच रहे विद्यार्थी
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रदेश में 18 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इनमें अध्ययनरत 7,267 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश के लिए मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में इन विद्यालयों के विद्यार्थियों में से 3 का चयन आईआईटी, 22 का एनआईटी, 27 का ट्रिपल आईटी और 18 का एमबीबीएस पाठ्यक्रम में हुआ है। इसके अलावा दिल्ली स्थित जनजातीय युवा छात्रावास से पिछले तीन वर्षों में 12 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। ये उपलब्धियां जनजातीय युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसरों को दर्शाती हैं।
पीएम जनमन से दूरस्थ बस्तियों तक पहुंच रही स्वास्थ्य सेवाएं
दुर्गम वनांचलों में रहने वाले जनजातीय परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों में 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट सक्रिय हैं। इनके माध्यम से लोगों को घर के नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य जांच, आवश्यक दवाइयां और गंभीर बीमारियों की स्थिति में उच्च स्वास्थ्य केंद्रों तक रेफर करने की सुविधा मिल रही है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिल रही है।
नियद नेल्ला नार योजना से बस्तर के गांवों तक पहुंच रहा विकास
छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचलों में विकास की दिशा में बस्तर संभाग का विशेष महत्व है। यहां के दूरस्थ गांवों तक सड़क, बिजली, पेयजल, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। नियद नेल्ला नार योजना इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
योजना के तहत दूरस्थ गांवों में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आवास, राशन और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही 112 मोबाइल टावर, 107 आंगनबाड़ी केंद्र और 16 उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना से इन क्षेत्रों में संचार, पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है। नई सड़कों के निर्माण से गांवों का संपर्क भी बेहतर हो रहा है।
बस्तर में विकास का अर्थ केवल सड़कों और भवनों का निर्माण नहीं, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तैयार करना भी है। पर्यटन, हस्तशिल्प, लोक परंपराओं, खाद्य प्रसंस्करण और वन आधारित उद्यमों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की संभावनाएं विकसित हो रही हैं।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और आजीविका के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास भगवान बिरसा मुंडा के विचारों की प्रासंगिकता को रेखांकित करते हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य जनजातीय समुदाय को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के साथ उनकी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को सुरक्षित रखना है, ताकि वे सशक्त, स्वावलंबी और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में बराबर के भागीदार बन सकें।
