रायपुर। छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति से गहरे जुड़ाव से है। बस्तर से सरगुजा तक फैले जनजातीय अंचल प्रदेश की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इन क्षेत्रों में विकास का अर्थ केवल बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना नहीं, बल्कि स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना, उनकी परंपराओं का सम्मान करना और प्रत्येक परिवार को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना भी है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, कल्याण और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने की दिशा में कार्य कर रही है। दूरस्थ गांवों तक सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने के साथ युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार और स्थानीय उद्यमों के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा सहित उन महान जननायकों के संघर्ष, साहस और स्वाभिमान को याद करने का अवसर है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता, संस्कृति और प्रकृति की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यह दिवस जनजातीय समाज के योगदान को नमन करने के साथ उसके अधिकारों, सम्मान और विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराने का भी अवसर है।
बजट से जनजातीय विकास को गति
वर्ष 2026-27 के बजट में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना मद में 34 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। इस राशि के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, सिंचाई, आजीविका और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है।
वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में बजट संसाधनों को विकास की प्राथमिकताओं से जोड़ने और योजनाओं का लाभ गांव तथा परिवार तक पहुंचाने पर जोर है। दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क और संचार सुविधाओं का विस्तार ग्रामीणों को बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में मददगार है। वहीं सिंचाई और पेयजल सुविधाएं जीवन को सहज बनाने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करती हैं।
आवास से मिलेगा सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन
हर परिवार के पास सुरक्षित और पक्का घर होना सम्मानजनक जीवन की बुनियाद है। जनजातीय अंचलों में आवास सुविधाओं के विस्तार के साथ सड़क, बिजली, पानी और अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की भूमिका आवासीय परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। जनजातीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर आवास योजनाओं का क्रियान्वयन आवश्यक है। सुरक्षित घर से बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिलता है तथा महिलाओं और बुजुर्गों को सुरक्षा और परिवार को स्थायित्व का भरोसा मिलता है।
सरल पंजीयन व्यवस्था से बढ़ेगी आर्थिक भागीदारी
भूमि और संपत्ति से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता तथा सरल प्रक्रियाएं आम नागरिकों के समय और संसाधनों की बचत करती हैं। पंजीयन व्यवस्था में तकनीक के उपयोग और प्रक्रियाओं को सुगम बनाने पर जोर दिया जा रहा है। महिला खरीदारों के लिए पंजीयन शुल्क में कमी जैसे निर्णय संपत्ति खरीद को अधिक किफायती बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
जनजातीय क्षेत्रों के नागरिकों, महिला समूहों और स्थानीय उद्यमियों को भी पंजीयन संबंधी सेवाएं आसानी से उपलब्ध हों, यह जरूरी है। सरल और भरोसेमंद व्यवस्था से लोगों का शासन पर विश्वास बढ़ता है तथा आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहन मिलता है।
सरल कर व्यवस्था से छोटे कारोबारियों को सहयोग
जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत कर प्रणाली को पारदर्शी और एकीकृत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातीय अंचलों के छोटे व्यापारियों, कारीगरों, लघु उद्यमियों और वनोपज से जुड़े कारोबारियों को कर नियमों तथा प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है।
तकनीकी सहायता और उचित मार्गदर्शन से छोटे कारोबारी औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़कर अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, कृषि उपज और वनोपज का मूल्य संवर्धन तथा बाजारों तक बेहतर पहुंच जनजातीय परिवारों की आय बढ़ाने में सहायक हो सकती है।
योजनाओं के लिए आंकड़ों और स्थानीय जरूरतों पर जोर
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की भूमिका विकास की जरूरतों को पहचानने और योजनाओं को बेहतर दिशा देने में महत्वपूर्ण है। विश्वसनीय आंकड़ों और क्षेत्रीय जानकारी के आधार पर यह समझने में मदद मिलती है कि किन गांवों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बैंकिंग या रोजगार सुविधाओं की अधिक आवश्यकता है।
विकास की योजनाएं बनाते समय स्थानीय समुदायों के अनुभव और प्राथमिकताओं को भी महत्व देना जरूरी है। आंकड़े विकास की दिशा तय करने में मदद करते हैं, जबकि जनभागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि योजनाओं का लाभ लोगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप पहुंचे।
गांवों के करीब पहुंच रहीं बैंकिंग सुविधाएं
आर्थिक समावेशन के बिना विकास की कल्पना अधूरी है। बैंक खाता, बचत, ऋण, बीमा, पेंशन और सरकारी सहायता तक आसान पहुंच प्रत्येक नागरिक के लिए जरूरी है। दूरस्थ क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के साथ बैंकिंग प्रतिनिधियों, बैंक सखियों और डिजिटल सेवाओं का विस्तार लोगों को गांव के नजदीक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने में मदद कर रहा है।
बैंक सखियां स्थानीय स्तर पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर भी तैयार करती हैं। बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार से लोगों को छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए लंबी दूरी तय करने की परेशानी कम होती है और सरकारी योजनाओं की राशि सीधे बैंक खातों में पहुंचाने में सहायता मिलती है।
पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास
जनजातीय समाज का जीवन जंगल, जलस्रोत और जैव विविधता से गहराई से जुड़ा हुआ है। वन और प्राकृतिक संसाधन उनकी आजीविका, संस्कृति तथा परंपराओं का महत्वपूर्ण आधार हैं। इसलिए जनजातीय अंचलों में विकास की योजनाओं के साथ पर्यावरण संरक्षण, जल संचयन और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को भी प्राथमिकता देना आवश्यक है।
प्रकृति के साथ सहजीवन का जनजातीय समाज का पारंपरिक ज्ञान पूरे प्रदेश के लिए मूल्यवान है। इस ज्ञान का आधुनिक विकास योजनाओं के साथ समन्वय कर पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र और समाज को इस विकास यात्रा में सहभागी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।
बजट में विशेष प्रावधान, आवास सुविधाएं, सुगम पंजीयन, सरल कर व्यवस्था, बेहतर योजना निर्माण, बैंकिंग सेवाओं का विस्तार, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार के अवसर जनजातीय अंचलों के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य जनजातीय समाज की भाषा, संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के प्रति उसके ज्ञान का सम्मान करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और आजीविका के अवसर बढ़ाना है।
जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा सहित सभी महान जनजातीय जननायकों को नमन करते हुए प्रदेश के जनजातीय समाज के भाई-बहनों को शुभकामनाएं। विकास का लाभ हर गांव और हर परिवार तक पहुंचे तथा जनजातीय समाज अपनी गौरवशाली पहचान के साथ प्रगति करे, यही विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के संकल्प की सार्थकता है।
