49 विभागों के करीब 8 हजार अधिकारी जुड़े, 24 घंटे शिकायत दर्ज कराने की सुविधा से मजबूत हो रही प्रशासनिक जवाबदेही
रायपुर। आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान और सरकारी व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस डिजिटल पहल के माध्यम से प्रदेश के नागरिक घर बैठे अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं और संबंधित विभागों के जरिए उनका निराकरण किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हेल्पलाइन और प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिकायतों का निराकरण केवल पोर्टल पर दर्ज प्रक्रिया पूरी करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक और संतोषजनक समाधान मिलना चाहिए। उन्होंने प्रशासन को संवेदनशीलता, समयबद्धता और जवाबदेही के साथ काम करने की आवश्यकता बताई।
85.85 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण
राज्य शासन के टोल फ्री नंबर 1076 पर अब तक 2 लाख 45 हजार 376 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 2 लाख 10 हजार 649 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है, जबकि 34 हजार 727 शिकायतों पर कार्रवाई जारी है। इस तरह कुल प्राप्त शिकायतों में से 85.85 प्रतिशत का समाधान किया जा चुका है।
इस हेल्पलाइन का कॉल सेंटर 24 घंटे और सातों दिन संचालित होता है। प्रदेश के 49 विभागों के लगभग 8 हजार अधिकारी इससे जुड़े हैं। नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए 1195 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।
बिजली, राजस्व, पेंशन और पेयजल जैसी समस्याओं का समाधान
सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से बिजली आपूर्ति, खराब ट्रांसफार्मर, बिजली बिल, नामांतरण, सीमांकन, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। प्रशासनिक स्तर पर सुनवाई नहीं होने या सरकारी सेवाओं में अनावश्यक देरी होने की स्थिति में भी नागरिक अपनी समस्या रख सकते हैं।
शिकायतों के निराकरण से लोगों को मिली राहत
हेल्पलाइन के माध्यम से कई जिलों में नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया गया है। जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र के ग्राम भवतरा निवासी देवेंद्र दिनकर के राशन कार्ड की त्रुटि सुधारी गई, जिससे उनका कार्ड दोबारा सक्रिय हुआ और नियमित राशन मिलने लगा।
कांकेर जिले के दुर्गूकोंदल क्षेत्र के ग्राम चिखली के आश्रित ग्राम हड़फड़ में खराब सोलर पंप को क्रेडा विभाग ने कुछ ही घंटों में ठीक कराया। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में अवैध रेत एवं गिट्टी परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आठ ट्रैक्टर जब्त किए गए।
महासमुंद जिले के बसना क्षेत्र के ग्राम केंवटापाली निवासी खिरोद कुमार साव की इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी से जुड़ी लंबित समस्या का परिवहन विभाग ने समाधान किया। जशपुर जिले के तपकरा क्षेत्र में बुजुर्ग त्रिपुरारी शर्मा की बंद वृद्धावस्था पेंशन बहाल की गई। इसी क्षेत्र में ओमप्रकाश की शिकायत पर जल प्रदाय योजना के तहत नया मोटर लगाया गया, जिससे 200 परिवारों को पेयजल की सुविधा मिली।
सरगुजा जिले के ग्राम करिया की छात्रा आराधना सिंह के आधार कार्ड में जन्मतिथि की त्रुटि सुधारे जाने से उनकी उच्च शिक्षा संबंधी प्रक्रिया आसान हुई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दी जवाबदेही की सीख
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। अच्छा काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय होगी।
सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से प्रत्येक शिकायत को यूनिक पंजीयन नंबर दिया जाता है। इससे शिकायत की स्थिति पर नजर रखने और संबंधित विभाग की कार्रवाई की निगरानी करने में सुविधा होती है।
डिजिटल तकनीक के माध्यम से शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने की यह पहल प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना और नागरिकों को समय पर राहत उपलब्ध कराना है।
