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नक्सल हिंसा से उजड़े आदिवासी लौटे गांव तो सरकार क्यों उजाड़ रही उनके आशियाने? नरेंद्र नाग ने उठाए सवाल

बस्तर में नक्सली हिंसा के चलते वर्षों पहले अपने गांव और पुश्तैनी जमीन छोड़ने को मजबूर हुए आदिवासी अब घर वापसी कर रहे हैं। लेकिन कोतापल्ली में वन विभाग की बेदखली कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। आप के बस्तर लोकसभा अध्यक्ष नरेंद्र नाग ने पूछा है कि आखिर हिंसा से उजड़े आदिवासी जब अपने गांव लौट रहे हैं, तो उनके आशियाने फिर क्यों उजाड़े जा रहे हैं?

रायपुर । बस्तर में नक्सली हिंसा और सलवा जुडूम के दौर में विस्थापित हुए आदिवासी परिवार अब अपने गांवों में लौटकर नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनकी घर वापसी के बीच बेदखली की कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के बस्तर लोकसभा अध्यक्ष नरेंद्र नाग ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब आदिवासी वर्षों बाद अपने घर और पुश्तैनी जमीन पर लौट रहे हैं, तो सरकार उनके आशियाने उजाड़ने में क्यों लगी है?

नरेंद्र नाग ने कहा कि नक्सली हिंसा और असुरक्षा के कारण हजारों आदिवासी परिवारों को अपना गांव, घर, खेत और जमीन छोड़कर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ा था। सरकार ने लगभग 50 हजार लोगों के विस्थापन को स्वीकार किया है, जबकि बस्तर से एक लाख से अधिक आदिवासियों के पलायन का दावा भी सामने आता रहा है।

उन्होंने कहा कि अब नक्सलवाद का प्रभाव कम होने के बाद विस्थापित परिवार अपने मूल गांवों में लौटने की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे समय में कोतापल्ली में वन विभाग द्वारा करीब 3 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई गंभीर सवाल खड़े करती है। सरकार को पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उनके अधिकारों की क्या व्यवस्था है।

आप नेता ने सवाल किया कि जिन आदिवासियों ने हिंसा और भय के कारण अपना सब कुछ खो दिया, उन्हें न्याय और सम्मान के साथ बसाने के बजाय बेदखली का सामना क्यों करना पड़ रहा है? उन्होंने पेसा कानून, ग्रामसभा के अधिकारों और वन विभाग की कार्रवाई पर भी सरकार से जवाब मांगा।

नरेंद्र नाग ने मांग की कि नक्सली हिंसा से विस्थापित परिवारों की पहचान कर उनकी सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित की जाए। साथ ही पैतृक जमीन पर अधिकार, आवास और आजीविका की व्यवस्था की जाए तथा किसी भी बेदखली कार्रवाई से पहले प्रभावित परिवारों के कानूनी अधिकारों और पुनर्वास की निष्पक्ष जांच हो।

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