
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुबह 11:30 बजे से बैठक आयोजित होगी। इसमें प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने और महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है।
जानकारी के मुताबिक, बैठक में समर्थन मूल्य पर शुरू हुई धान खरीदी की व्यवस्था और छत्तीसगढ़ कृषक उन्नति योजना के उद्देश्यों को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है।
UCC विधेयक के प्रारूप पर भी हो सकती है चर्चा
आज की कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ समान नागरिक संहिता (UCC) से जुड़े विधेयकों के प्रारूप को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले कुछ अन्य संशोधन विधेयकों के प्रारूप को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है।
D.Ed अभ्यर्थियों को फैसले का इंतजार
इस बैठक से D.Ed अभ्यर्थियों को भी काफी उम्मीदें हैं। पिछले दिनों मंत्री बंगाल के सामने प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों ने सहायक शिक्षकों के 2,300 पदों पर नियुक्ति को लेकर सरकार से निर्णय लेने की मांग की थी। ऐसे में अभ्यर्थियों की नजरें आज होने वाली कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई हैं।
पिछली बैठक में 19 प्रस्तावों को मिली थी मंजूरी
इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। इनमें शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिवारजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने का बड़ा फैसला शामिल था। नई व्यवस्था के तहत सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। उपचार के पूर्व अनुमोदन और क्लेम की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जाएगी।
पिछली कैबिनेट के प्रमुख फैसले
पिछली बैठक में किसानों, कर्मचारियों, सड़क निर्माण, पर्यटन, उद्योग और अधोसंरचना से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए थे।
- धान खरीदी: खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी शुरू करने और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का निर्णय लिया गया। इस वर्ष 3,100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था की गई है।
- बिजली बिल में राहत: मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान के तहत 200 यूनिट तक बिजली बिल में मिल रही रियायत जारी रखने और 400 यूनिट तक खपत की पात्रता अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया।
- सड़क निर्माण: बिटुमिन की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदारों को राहत देने के लिए 130.88 करोड़ रुपये सहित अतिरिक्त क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया।
- मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन: वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच साल के लिए 500 करोड़ रुपये के प्रावधान वाले मिशन को मंजूरी दी गई।
- पर्यटन विकास: प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं और अधोसंरचना को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन को मंजूरी मिली। इसके लिए पांच वर्षों में लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।
- रेल परियोजना: कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल परियोजना के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली योजना को मंजूरी दी गई।
- कुंवरगढ़ नामकरण: रायपुर जिले की नगर पंचायत कूंरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
- औद्योगिक निवेश: 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश वाली कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन देने का फैसला लिया गया।
- कृषक उन्नति योजना: धान पर आदान सहायता राशि प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी, सरकारी जमीनों के पुनर्विकास, औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियमों में संशोधन और भंडारण सुविधाओं के विस्तार जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई थी।
आज के फैसलों पर टिकी निगाहें
आज होने वाली बैठक में धान खरीदी की मौजूदा व्यवस्था, किसानों से जुड़े प्रस्तावों और आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकते हैं। हालांकि, UCC विधेयक, D.Ed अभ्यर्थियों की नियुक्ति और अन्य मुद्दों पर अंतिम फैसला कैबिनेट बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा।




