
रायपुर । छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होते ही भाजपा सरकार की तैयारियों की हकीकत सामने आने लगी है। डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी और धान खरीदी पोर्टल में गड़बड़ियों के कारण प्रदेश के अनेक किसानों का वास्तविक कृषि रकबा रिकॉर्ड से गायब हो गया है या कम दर्ज किया गया है। इसके चलते किसान अपनी उपज बेचने के लिए सरकारी दफ्तरों और समितियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जयदीप खनूजा, रायपुर लोकसभा अध्यक्ष अजीम खान एवं रायपुर पश्चिम विधानसभा प्रभारी नंदन सिंह ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों और अव्यवस्थित डिजिटल प्रक्रियाओं का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है।
पार्टी नेताओं ने कहा कि वर्ष 2023-24 में किसानों को बोनस के रूप में 917 रुपये प्रति क्विंटल की राशि मिली थी, जबकि 2025-26 में यह घटकर 658 रुपये प्रति क्विंटल रह गई। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता कम होती जा रही है। केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आज किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
आप नेताओं ने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार ने प्रति एकड़ 13,839 रुपये आदान सहायता देने की घोषणा की है। पार्टी का आरोप है कि इस व्यवस्था के माध्यम से किसानों को भ्रमित कर कम धान खरीदी की जा रही है। नेताओं ने दावा किया कि 2023 में मोदी गारंटी के तहत 3,100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा किया गया था। पार्टी के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में किसानों को 3,358 रुपये प्रति क्विंटल की दर मिलनी चाहिए।
पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार की घोषित आदान राशि और धान खरीदी की व्यवस्था के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। यदि किसान प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल धान नहीं बेच पाते हैं, तब भी आदान राशि मिलने की व्यवस्था को सरकार कम धान खरीदने के प्रयास के रूप में इस्तेमाल कर रही है।
नेताओं ने बताया कि रायगढ़ जिले में कई किसानों के खेतों में फसल पर्याप्त मात्रा में खड़ी है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उनका रकबा कम दर्ज है। किसानों ने इस संबंध में कलेक्टर से शिकायत कर गिरदावरी, एग्रीस्टैक और डिजिटल क्रॉप सर्वे की त्रुटियों को सुधारने के लिए विशेष शिविर लगाने की मांग की है।
इसी तरह महासमुंद जिले के पटेवा क्षेत्र के 25 से अधिक गांवों में हजारों किसान रकबा गायब होने की समस्या से परेशान हैं। कई किसानों की पूरी जमीन तो कई किसानों का आंशिक रकबा धान खरीदी पोर्टल से गायब है। सोसायटियों में रिकॉर्ड सुधारने का विकल्प बंद होने के कारण किसान अधिकारियों के




