- अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डिजिटल विधायी प्रक्रियाओं और तकनीकी मॉड्यूल के संचालन का दिया गया व्यावहारिक प्रशिक्षण
रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यप्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और पूरी तरह पेपरलेस बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) पर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के माध्यम से विधानसभा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डिजिटल विधायी प्रक्रियाओं, एप्लीकेशन के तकनीकी पहलुओं और विभिन्न मॉड्यूल के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य विधानसभा के कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना तथा विधायी प्रक्रियाओं को सरल, व्यवस्थित और समयबद्ध बनाना था। इसके माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को NeVA के संचालन की व्यावहारिक जानकारी प्रदान की गई, जिससे भविष्य में डिजिटल माध्यम से विधायी कार्यों का निष्पादन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके।
प्रशिक्षण सत्र में भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय (MoPA) के NeVA समन्वयक श्री अमन गौतम एवं श्री श्रीधर स्वामी ने विभिन्न तकनीकी मॉड्यूल की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान एडमिन मॉड्यूल, प्रश्न मॉड्यूल और समिति मॉड्यूल के संचालन एवं उपयोग की प्रक्रिया को व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगे विधायी कार्य
प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को विधानसभा के प्रश्नों एवं सूचनाओं को डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करने, विधायी दस्तावेजों के ऑनलाइन प्रबंधन एवं सुरक्षित संधारण तथा सदन की कार्यवाही से संबंधित सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। इसके साथ ही विभिन्न संसदीय एवं विधायी प्रक्रियाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित करने की जानकारी भी दी गई।
विशेषज्ञों ने बताया कि NeVA के उपयोग से विधानसभा की कार्यप्रणाली अधिक सुगम और त्वरित होगी। इससे न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, बल्कि विधायी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
चिप्स और NIC के अधिकारियों ने भी लिया प्रशिक्षण
इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी सहभागिता की।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय की महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है। इसका उद्देश्य देश की विधानसभाओं को आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जोड़कर विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल, पारदर्शी और कागजरहित बनाना है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में NeVA का प्रभावी क्रियान्वयन विधायी दस्तावेजों के प्रबंधन, सूचनाओं के आदान-प्रदान और सदन से संबंधित कार्यों के संचालन को नई गति प्रदान करेगा। इससे समय एवं कागजी संसाधनों की बचत के साथ विधानसभा की समग्र कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी।
