परिसीमन बिल पर फिर बड़ा दांव खेलेगी मोदी सरकार, संसद का विशेष सत्र जल्द!

नई दिल्ली। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक बार फिर सक्रिय होती नजर आ रही है। परिसीमन विधेयक को संसद से पारित कराने के लिए सरकार जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार इस दिशा में रणनीतिक तैयारी कर रही है। हालांकि, विशेष सत्र की तारीख और विधेयक को दोबारा पेश करने के संबंध में अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

दरअसल, अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने संसद में परिसीमन से जुड़े तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए थे। इनमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक शामिल थे। सरकार का प्रस्ताव लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने और राज्यों की विधानसभा सीटों में भी बदलाव करने से जुड़ा था। इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने की योजना सामने रखी गई थी।

दो तिहाई बहुमत नहीं मिलने से अटक गया था विधेयक

17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक को आवश्यक समर्थन नहीं मिल सका था। मतदान के दौरान विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई समर्थन की आवश्यकता होती है। उस समय निर्धारित आंकड़ा 352 वोट था। आवश्यक समर्थन नहीं मिलने के कारण सरकार को बड़ा राजनीतिक झटका लगा था।

विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए परिसीमन की प्रस्तावित प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों का आरोप था कि सरकार परिसीमन के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। विशेष रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों ने चिंता जताई थी कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण होने से उत्तर भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है और दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है।

महिला आरक्षण से भी जुड़ा है परिसीमन का मुद्दा

परिसीमन की पूरी प्रक्रिया को संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वर्ष 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इसके क्रियान्वयन को जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ा गया था। ऐसे में सरकार के लिए परिसीमन विधेयक राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

एनडीए के लिए बदले राजनीतिक समीकरण

अप्रैल में विधेयक गिरने के बाद से राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के दावे किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनावी परिणामों के बाद संसद में विभिन्न दलों के बीच नए समीकरण बनने की चर्चाएं हैं। इसके अलावा विपक्षी खेमे में मतभेद और कुछ सांसदों की राजनीतिक स्थिति में बदलाव की खबरों ने भी सरकार की संभावनाओं को लेकर अटकलें तेज कर दी हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स में एनडीए की अपनी संख्या 293 बताई गई है। इसके अतिरिक्त कुछ दलों के सांसदों के संभावित समर्थन और अन्य राजनीतिक घटनाक्रमों को जोड़कर सरकार के पक्ष में 346 तक संख्या पहुंचने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, यह आंकड़ा संभावित समर्थन पर आधारित है और इसे पक्का बहुमत नहीं माना जा सकता।

विशेष सत्र पर टिकी राजनीतिक दलों की नजर

अब सबकी नजर केंद्र सरकार के अगले कदम पर है। यदि सरकार विशेष सत्र बुलाती है तो परिसीमन विधेयक एक बार फिर संसद में राजनीतिक बहस का प्रमुख मुद्दा बन सकता है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती आवश्यक दो तिहाई समर्थन जुटाने की होगी। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे पर अपनी रणनीति तैयार कर सकता है।

फिलहाल परिसीमन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि मोदी सरकार नए राजनीतिक समीकरणों के सहारे विधेयक को आगे बढ़ाने में सफल होती है या एक बार फिर उसे विपक्ष की चुनौती का सामना करना पड़ता है।

संपादकीय सावधानी: दिए गए मूल समाचार में कई राजनीतिक घटनाक्रम और सांसदों की संख्या संबंधी दावे हैं। प्रकाशन से पहले इनकी आधिकारिक पुष्टि अवश्य कर लें।