खैरागढ़-छुईखदान-गंडई। जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शासकीय कार्यों में लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा नहीं करने के मामलों में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरित नहीं किया गया है।
प्रशासन ने गंडई, छुईखदान और साल्हेवारा तहसीलों के हड़ताली पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने और आदेशों की अवहेलना करने पर नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
13 अक्टूबर से जारी है पटवारियों की हड़ताल
प्रशासन के अनुसार संबंधित पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसके चलते डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
आगामी धान खरीदी को देखते हुए फसल संबंधी अभिलेखों का समय पर सत्यापन और अनुमोदन जरूरी है। ऐसे में काम लंबित रहने से किसानों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पटवारियों को 2 नवंबर को सुबह 10 बजे तक कार्यस्थल पर उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करने का अंतिम अवसर दिया गया था।
इन तीन पटवारियों पर हुई निलंबन की कार्रवाई
प्रशासन ने अलग-अलग मामलों में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर तीन पटवारियों को निलंबित किया है।
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आकाश सिंह राजपूत: तहसील खैरागढ़ के पटवारी हल्का क्रमांक 35 एवं 36 में पदस्थ थे। स्वामित्व योजना के प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने और किसान पंजीयन के आवेदन सत्यापन के लिए लंबित रखने के आरोप में कार्रवाई की गई।
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वाणी झा: तहसील छुईखदान के पटवारी हल्का क्रमांक 09 में पदस्थ थीं। डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और किसान पंजीयन के कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर निलंबित किया गया।
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अमित श्रीवास्तव: तहसील साल्हेवारा के पटवारी हल्का क्रमांक 10, बकरकट्टा में पदस्थ थे। वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के बावजूद अतिरिक्त प्रभार ग्रहण नहीं करने और स्वामित्व योजना के कार्यों में लापरवाही के चलते कार्रवाई हुई।
निलंबन अवधि में मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे
तीनों पटवारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में आकाश सिंह राजपूत का मुख्यालय तहसील कार्यालय खैरागढ़, वाणी झा का तहसील कार्यालय छुईखदान और अमित श्रीवास्तव का तहसील कार्यालय साल्हेवारा निर्धारित किया गया है।
उन्हें प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवधि में नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
किसानों के काम प्रभावित न हों, वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश
प्रशासन ने किसानों के लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे, किसान पंजीयन सत्यापन और धान खरीदी से संबंधित जरूरी प्रक्रियाओं को समय-सीमा में पूरा करने पर जोर दिया गया है।
प्रशासन ने साफ किया है कि किसानों और आम नागरिकों से जुड़े राजस्व कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
