दोषियों को मिलेगी 10 साल तक की जेल

पेपर लीक करने या परीक्षाओं में गलत तरीकों का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ अब कानून को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। नए प्रस्ताव के तहत ऐसे मामलों में शामिल दोषियों के लिए न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 5 साल और अधिकतम सजा को 10 साल करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोषियों पर 50 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगाने की भी तैयारी है।

संगठित गिरोहों पर लगेगा 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना

अगर पेपर लीक का यह खेल किसी संगठित गिरोह द्वारा अंजाम दिया जाता है, तो इसके लिए सजा और भी ज्यादा भयानक होगी। नए संशोधन के अनुसार ऐसे संगठित अपराधों में न्यूनतम सजा 7 साल की होगी और इसमें शामिल लोगों या संस्थाओं पर 10 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य पेपर लीक करने वाले माफियाओं की कमर तोड़ना है।

समय सीमा तय और फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन

इस नए कानून में जांच प्रक्रिया को तेज करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत किसी भी मामले की जांच हर हाल में 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। इसके अलावा मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, ताकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी की जा सके।