राज्योत्सव 2026: सेवा सेतु से आसान हुई सरकारी सेवाओं तक पहुंच, 38 विभागों की 939 सुविधाएं एक मंच पर

डिजिटल सुशासन की दिशा में छत्तीसगढ़ की पहल, 16,773 सेवा केंद्रों के नेटवर्क से नागरिकों को मिल रही आवेदन की सुविधा

55 लाख से अधिक ऑनलाइन आवेदनों पर कार्रवाई जारी, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर

रायपुर । छत्तीसगढ़ में नागरिकों को सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए ‘सेवा सेतु’ महत्वपूर्ण डिजिटल माध्यम के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्योत्सव-2026 के अवसर पर राज्य सरकार की इस पहल के तहत नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित इस व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों को शासकीय कार्यों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना और तकनीक के माध्यम से सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है। सेवा सेतु के जरिए प्रदेश के 38 विभागों की 939 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके संचालन के लिए राज्यभर में 16,773 सेवा केंद्रों का नेटवर्क तैयार किया गया है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म पर अब तक प्राप्त 55,13,672 ऑनलाइन आवेदनों पर कार्रवाई जारी है। वहीं, 21,582 अधिकारी-कर्मचारी इस व्यवस्था से जुड़कर सेवाओं के संचालन और आवेदनों की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभा रहे हैं।

एक मंच पर मिल रहीं अनेक सरकारी सेवाएं

सेवा सेतु की प्रमुख विशेषता यह है कि नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों पर निर्भर रहने की आवश्यकता कम होती है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, गुमास्ता लाइसेंस सहित अनेक शासकीय सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

एकीकृत डिजिटल व्यवस्था से आवेदन प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने और नागरिकों के समय एवं संसाधनों की बचत करने में मदद मिलती है। साथ ही, अलग-अलग विभागों की सेवाओं को एक मंच पर उपलब्ध कराने से लोगों को आवश्यक जानकारी प्राप्त करने और आवेदन करने में आसानी होती है।

ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को सुविधा

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों और दूरस्थ वनांचलों में रहने वाले लोगों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच कई बार चुनौतीपूर्ण होती है। ऐसे क्षेत्रों में किसी प्रमाण पत्र या अन्य शासकीय कार्य के लिए संबंधित कार्यालय तक पहुंचने में समय और धन खर्च होता है।

सेवा सेतु के अंतर्गत स्थापित सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को आवेदन करने और डिजिटल प्रक्रियाओं में सहायता प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। इससे उन लोगों को भी लाभ मिल सकता है, जिन्हें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मार्गदर्शन या तकनीकी सहयोग की जरूरत होती है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म और सेवा केंद्रों का यह समन्वय शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण आबादी तक सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में सहायक है।

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा

सेवा सेतु का उद्देश्य केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करना नहीं, बल्कि सरकारी सेवाओं के वितरण को अधिक व्यवस्थित बनाना भी है। डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आवेदनों को संबंधित विभागों और अधिकारियों तक पहुंचाने तथा उनकी प्रक्रिया पर नजर रखने में सहायता मिलती है।

इससे प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने और आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने की संभावनाएं मजबूत होती हैं। सेवाओं का वास्तविक लाभ नागरिकों तक समय पर पहुंचे, इसके लिए आवेदनों का प्रभावी निपटारा और विभागीय समन्वय भी महत्वपूर्ण है।

इस व्यवस्था से जुड़े 21,582 अधिकारी-कर्मचारी विभिन्न सेवाओं के संचालन में भूमिका निभा रहे हैं। इतने बड़े स्तर पर विभागीय सहभागिता डिजिटल माध्यम से नागरिक सेवाओं के प्रबंधन के प्रयासों को दर्शाती है।

तकनीक के जरिए जनसुलभ प्रशासन की पहल

राज्य सरकार की इस पहल में तकनीक को नागरिकों की दैनिक जरूरतों से जोड़ने पर जोर दिया गया है। एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाओं की जानकारी और आवेदन की सुविधा उपलब्ध होने से लोगों के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को समझना आसान हो सकता है।

सेवा सेतु की उपयोगिता बढ़ाने के लिए नागरिकों में डिजिटल सेवाओं के प्रति जागरूकता, सेवा केंद्रों पर उचित मार्गदर्शन और आवेदनों का समयबद्ध निराकरण महत्वपूर्ण होंगे। इन पहलुओं पर ध्यान देने से डिजिटल व्यवस्था का लाभ अधिक व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जा सकता है।

राज्योत्सव-2026 के अवसर पर सेवा सेतु की उपलब्धियां छत्तीसगढ़ में डिजिटल प्रशासन के विस्तार को रेखांकित करती हैं। 38 विभागों की 939 सेवाओं, 16,773 सेवा केंद्रों और लाखों ऑनलाइन आवेदनों वाली यह व्यवस्था सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका प्रमुख उद्देश्य नागरिकों की सुविधा बढ़ाना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और शासन तथा आम जनता के बीच संपर्क को अधिक प्रभावी बनाना है।