बिजनेस डेस्क। वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इन बदलावों का उद्देश्य कारोबारियों के लिए टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाना, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रिफंड में राहत देना और रिटर्न में गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना है। प्रस्तावित बदलावों में छोटे ई-कॉमर्स कारोबारियों के रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने और छोटी टैक्स गड़बड़ियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया में सुधार जैसे कदम भी शामिल हैं।
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इन बदलावों से छोटे कारोबारियों, निर्यातकों और मैन्युफैक्चरर्स को राहत मिल सकती है। हालांकि, नियमों की अंतिम स्थिति और लागू होने की तारीख की पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना से करना जरूरी है।
GST रिटर्न के नए फॉर्म का ड्राफ्ट होगा जारी
GST रिटर्न फॉर्म में बदलाव को लेकर सरकार की ओर से ड्राफ्ट जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसका उद्देश्य रिटर्न भरने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना और कारोबारियों को गलतियां सुधारने के लिए स्पष्ट व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
प्रस्तावित ड्राफ्ट पर कारोबारी 30 नवंबर तक अपने सुझाव दे सकेंगे। इसके बाद नए फॉर्म को 1 अप्रैल से लागू करने की योजना बताई गई है। अंतिम तारीख और नियमों की पुष्टि संबंधित सरकारी अधिसूचना से की जानी चाहिए।
GSTR-1 में गलती सुधारने के लिए अलग फॉर्म
वर्तमान प्रक्रिया में कारोबारी GSTR-1 में दर्ज कुछ गलतियों को बाद के महीने में संशोधित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी बिल में 5 लाख रुपये की जगह 50 हजार रुपये दर्ज हो गए हों, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार किया जा सकता है।
प्रस्तावित व्यवस्था में संशोधन के लिए अलग से GSTR-1A फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य मूल रिटर्न और उसमें किए जाने वाले बदलावों को अलग-अलग दर्ज करना है, ताकि रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने और टैक्स संबंधी गलतियों को कम करने में मदद मिले।
हालांकि, GSTR-1A पहले से GST व्यवस्था में उपलब्ध है। इसलिए कारोबारियों को इसके उपयोग और लागू होने वाले नए प्रावधानों के लिए GST पोर्टल के आधिकारिक निर्देश देखने चाहिए।
निर्यातकों को ITC रिफंड में मिल सकती है राहत
प्रस्तावित बदलावों में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रिफंड से जुड़ी राहत भी महत्वपूर्ण है। ITC के तहत कारोबारी अपनी खरीद पर चुकाए गए पात्र GST का क्रेडिट ले सकते हैं। इससे उत्पादन और कारोबार की लागत पर टैक्स के दोहरे बोझ को कम करने में मदद मिलती है।
उदाहरण के तौर पर, कोई कंसल्टेंट विदेश में ग्राहकों को सेवाएं देता है और अपने काम के लिए कंप्यूटर या एयर कंडीशनर खरीदता है, तो पात्रता की शर्तें पूरी होने पर वह इन खरीद पर चुकाए गए GST का क्रेडिट लेने का दावा कर सकता है।
इसी तरह, जिन मैन्युफैक्चरर्स के कच्चे माल पर GST की दर तैयार उत्पाद की दर से अधिक होती है, उनके लिए रिफंड के नियम महत्वपूर्ण हैं। ऐसे मामलों में रिफंड की पात्रता संबंधित नियमों और शर्तों पर निर्भर करती है।
छोटी टैक्स गड़बड़ियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया में बदलाव
जानकारी के अनुसार, 10,000 रुपये से कम की टैक्स गड़बड़ियों के मामलों में सीधे नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को लेकर भी बदलाव प्रस्तावित हैं। इसका उद्देश्य छोटी त्रुटियों और गंभीर टैक्स अनियमितताओं के बीच अंतर करते हुए कार्रवाई को अधिक व्यवस्थित बनाना है।
हालांकि, केवल राशि के आधार पर किसी मामले में नोटिस नहीं जारी होगा, ऐसा मान लेना सही नहीं होगा। कारोबारियों को इस संबंध में अंतिम नियमों और आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना चाहिए।
GST अपीलीय न्यायाधिकरण में लंबित हैं हजारों मामले
GST अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) में लंबित अपीलों और मामलों का मुद्दा भी चर्चा में है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विभिन्न पीठों के सामने बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। मुख्य पीठ में पहुंचे कई मामले उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण संबंधित राज्य पीठों में स्थानांतरित किए जा रहे हैं।
इससे मामलों के निपटारे की प्रक्रिया पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। कारोबारियों और टैक्स पेशेवरों के लिए सही पीठ में अपील दायर करना महत्वपूर्ण है, ताकि अनावश्यक देरी से बचा जा सके।
कारोबारियों को क्या करना चाहिए?
GST से जुड़े प्रस्तावित बदलावों को देखते हुए कारोबारियों को अपने रिटर्न, बिल और टैक्स रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने चाहिए। साथ ही, GSTR-1 और GSTR-1A के उपयोग, ITC रिफंड की पात्रता तथा नोटिस संबंधी नियमों की जानकारी आधिकारिक GST पोर्टल और सरकारी अधिसूचनाओं से लेनी चाहिए।
ध्यान दें: इन बदलावों की लागू होने की तारीख और अंतिम प्रावधानों की पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना से करना जरूरी है।
