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रायपुर कालीबाड़ी बंगाली समिति में बवाल: जनसाधारण सभा में महिलाओं से अभद्रता के आरोप, कवरेज करने पहुंचे 4 पत्रकारों से मारपीट और मोबाइल छीनने का आरोप, FIR दर्ज

समिति के अंदरूनी विवाद ने पकड़ा तूल, पदाधिकारियों के इस्तीफे की चर्चा; पीड़ित सदस्यों को नोटिस जारी करने पर उठे सवाल, समिति में रजिस्ट्रार नियुक्त करने की मांग

रायपुर। राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी चौक स्थित ऐतिहासिक बंगाली कालीबाड़ी समिति में आयोजित जनसाधारण सभा विवादों का केंद्र बन गई। बंगाली भाषा, संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों के संवर्धन के उद्देश्य से वर्ष 1929 में स्थापित इस संस्था में वार्षिक बैठक के दौरान कथित तौर पर जमकर हंगामा, गाली-गलौज और धक्का-मुक्की हुई। विवाद इतना बढ़ा कि बैठक की जानकारी लेने और घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग करने पहुंचे चार पत्रकार भी कथित मारपीट और दुर्व्यवहार का शिकार हो गए। पत्रकारों का मोबाइल छीनने, उपकरणों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। मामले में सिटी कोतवाली थाने में FIR दर्ज होने की जानकारी है।

इस पूरे घटनाक्रम ने अब समिति के आंतरिक कामकाज, पदाधिकारियों की जवाबदेही, महिलाओं की सुरक्षा और पत्रकारों की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बैठक में हंगामा, महिलाओं से अभद्रता के आरोप; कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों से मारपीट

जानकारी के अनुसार, कुछ मीडिया कर्मी कालीबाड़ी स्थित माता काली मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान समिति की बैठक के भीतर से तेज आवाज में बहस और गाली-गलौज सुनाई देने लगी। मौके पर मौजूद पत्रकारों के मुताबिक, बैठक में कुछ पुरुष सदस्यों द्वारा महिला सदस्यों के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया जा रहा था।

घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति जानने और समाचार संकलन के उद्देश्य से पत्रकारों ने मोबाइल और कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की। आरोप है कि इसी दौरान समिति से जुड़े कुछ लोग वहां पहुंचे और पत्रकारों से सवाल-जवाब करते हुए धक्का-मुक्की तथा मारपीट करने लगे। पत्रकारों का आरोप है कि करीब 10 से 15 लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। इसी दौरान एक पत्रकार का मोबाइल छीन लिया गया और अन्य पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की गई।

वरिष्ठ पत्रकार की जेब में पर्स डालने की कोशिश का सनसनीखेज आरोप

घटनाक्रम में सबसे गंभीर आरोप एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ कथित तौर पर की गई हरकत को लेकर है। आरोप है कि उनके पैंट की जेब में किसी अन्य व्यक्ति का पर्स डालने की कोशिश की गई और फिर उन्हें चोर बताकर अपमानित करने का प्रयास किया गया। इस दौरान उनके साथ झूमाझटकी और अभद्र व्यवहार किए जाने की भी शिकायत सामने आई है।

पत्रकारों ने पूरे मामले की शिकायत सिटी कोतवाली पुलिस से की। मामले में FIR दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। अब पुलिस जांच से ही घटना की वास्तविक परिस्थितियां और आरोपों की पुष्टि हो सकेगी।

बंगाली समाज के दूसरे पक्ष ने भी थाने पहुंचकर जताया विरोध

मामले ने उस समय और गंभीर रूप ले लिया, जब समिति से जुड़े बंगाली समाज के एक अन्य वर्ग के सदस्य भी बड़ी संख्या में सिटी कोतवाली थाने पहुंचे। उन्होंने महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार और पत्रकारों के साथ हुई घटना पर आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई।

समाज के इस वर्ग ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस घटनाक्रम के बाद समिति का विवाद अब सार्वजनिक हो चुका है और समाज के भीतर भी दो पक्षों के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं।

इस्तीफों की चर्चा से समिति में बढ़ी हलचल

विवाद के बाद समिति के भीतर विरोध के स्वर तेज होने की खबर है। चर्चा है कि उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और एक कार्यकारिणी सदस्य ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है। हालांकि, इन इस्तीफों की आधिकारिक पुष्टि और संबंधित पदाधिकारियों की ओर से औपचारिक बयान सामने आना बाकी है।

जयदीप चक्रवर्ती की सदस्यता बहाली का मामला फिर चर्चा में

समिति के पूर्व सक्रिय युवा कार्यकारिणी सदस्य जयदीप चक्रवर्ती की सदस्यता बहाली का मुद्दा भी बैठक के विवाद के बीच फिर उभरकर सामने आया है।

बताया जा रहा है कि 13 जुलाई 2025 को आयोजित जनसाधारण सभा में उनकी सदस्यता बहाल करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था। इसके बावजूद कथित तौर पर अब तक उस निर्णय को लागू नहीं किया गया। आरोप यह भी है कि प्रस्ताव को समिति की मिनट बुक में दर्ज नहीं किया गया।

समिति की सदस्य प्रतिमा चक्रवर्ती ने इस मामले में सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर जयदीप चक्रवर्ती की सदस्यता बहाली को लंबित रखना चाहते हैं। उन्होंने पत्रकारों के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए इसे समिति के अंदर चल रही खींचतान से जोड़कर देखने की बात कही।

महिला सदस्यों ने सुनाई आपबीती, बैठक में धक्का-मुक्की और गाली-गलौज का आरोप

समिति की सदस्य सोहाना मोहंती ने बताया कि बैठक के दौरान जब उपाध्यक्ष अपना पक्ष रख रहे थे, तभी कुछ लोगों ने पीछे से हंगामा शुरू कर दिया। उनके अनुसार, इस दौरान धक्का-मुक्की हुई और उनके साथ भी कथित तौर पर मारपीट की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक से बाहर निकलते समय उनके साथ अभद्र गाली-गलौज भी की गई।

एक अन्य महिला सदस्य ने भी समिति के कुछ प्रभावशाली लोगों पर लगातार अभद्र व्यवहार करने और दूसरे सदस्यों को अपनी बात रखने से रोकने के आरोप लगाए। उनका कहना है कि संस्था किसी एक परिवार या समूह की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की साझा संस्था है।

महिला सदस्यों ने आलोक डे, ऋतुराज सान्याल, शिशिर गांगुली, मिहिर गांगुली, गौरव चक्रवर्ती और गुंजन चक्रवर्ती सहित कुछ लोगों के नाम लेकर कार्रवाई की मांग की है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।

अमिताभ राजा घोष ने भी लगाए गंभीर आरोप

समिति की पूर्व कार्यकारिणी से जुड़े अमिताभ राजा घोष ने भी पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार की निंदा की। उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार की जेब में पर्स डालने की कोशिश किए जाने के आरोप का उल्लेख करते हुए इसे बेहद गंभीर बताया।

उन्होंने आलोक डे, संजय पाल और शिबू नामक व्यक्तियों पर पत्रकारों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे एक मीडिया कर्मी का मोबाइल छीनने और दूसरे पत्रकार का मोबाइल तोड़ने की कोशिश किए जाने का दावा भी सामने आया है। इस संदर्भ में मिहिर गांगुली का नाम भी लिया गया है।

समिति परिसर में पूर्व में जुआ खेले जाने और कुछ सदस्यों को पुलिस द्वारा पकड़े जाने के दावे भी किए गए हैं। इन सभी आरोपों की स्वतंत्र जांच आवश्यक है।

FIR दर्ज कराने वाले सदस्यों को ही कारण बताओ नोटिस? निष्कासन की आशंका से बढ़ा विवाद

घटना के बाद समिति के भीतर एक और विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि 13 नवंबर 2026 को उन सदस्यों और पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जिन्होंने कथित घटना के संबंध में मीडिया को बयान दिया था या पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शिकायत करने वाले सदस्यों को ही नोटिस देकर उनकी सदस्यता समाप्त करने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि जिन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनके खिलाफ समिति स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही।

इस पूरे मामले में वर्तमान अध्यक्ष तन्मय चटर्जी, सचिव पार्थ सरकार और पूर्व पदाधिकारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, संबंधित पदाधिकारियों का पक्ष और नोटिस जारी करने के कारणों की आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।

महिला सदस्यों की FIR में कई लोगों के नाम, पुलिस कार्रवाई पर टिकी निगाहें

महिला सदस्यों की शिकायत में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनमें आशीष कांति घोष (बाबुल), आलोक डे (शिबू), गौरव चक्रवर्ती, मिहिर गांगुली (नीलू), शिशिर गांगुली (चिंटू), ऋतुराज सान्याल (बाईचुंग), रितेश चटर्जी (बप्पा), शिक्षेंदु सान्याल (मुमा), गुंजन चक्रवर्ती, आकाश सेन शर्मा और अनिरुद्ध हाजरा के नाम शामिल बताए जा रहे हैं।

शिकायतकर्ताओं ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोपित व्यक्तियों का पक्ष इस मामले में सामने आना बाकी है। पुलिस की जांच और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

समिति परिसर में कथित जुआ और नशे के कारोबार के आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग

विवाद के दौरान कुछ सदस्यों ने समिति परिसर में कथित तौर पर जुआ और गांजा गतिविधियों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मिहिर गांगुली और शिशिर गांगुली सहित कुछ लोगों पर परिसर में समूह बनाकर गतिविधियां संचालित करने और दूसरे सदस्यों को डराने-धमकाने के आरोप लगाए गए हैं।

कुछ सदस्यों ने दावा किया कि पूर्व में कोतवाली पुलिस ने समिति परिसर में जुआ खेलने के आरोप में कुछ लोगों को पकड़ा था। वरिष्ठ सदस्य सुबीर सान्याल के साथ कथित गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का मामला भी उठाया गया है।

इसके अलावा समिति से जुड़े कुछ लोगों पर पूर्व में आपराधिक मामलों में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक आरोप या पूर्व शिकायत को दोष सिद्धि नहीं माना जा सकता। इन दावों की पुष्टि पुलिस रिकॉर्ड और निष्पक्ष जांच से होना आवश्यक है।

समिति में रजिस्ट्रार की निगरानी की मांग, पारदर्शिता पर उठे सवाल

लगातार सामने आ रहे विवादों के बीच अब समाज के कई लोगों ने बंगाली कालीबाड़ी समिति के कामकाज की निष्पक्ष जांच और प्रशासनिक निगरानी की मांग उठाई है।

लोगों का कहना है कि समिति की सदस्यता प्रक्रिया, कार्यकारिणी के फैसले, जनसाधारण सभा में पारित प्रस्ताव, मिनट बुक और आर्थिक गतिविधियों में पारदर्शिता होनी चाहिए। इसके लिए समिति में रजिस्ट्रार की निगरानी में कामकाज कराने अथवा संबंधित सक्षम प्राधिकारी से जांच कराने की मांग की जा रही है।

समाज के लोगों का मानना है कि वर्ष 1929 में स्थापित यह संस्था किसी व्यक्ति या परिवार विशेष की नहीं, बल्कि पूरे बंगाली समाज की धरोहर है। इसका संचालन लोकतांत्रिक, पारदर्शी और सभी सदस्यों की सहभागिता से होना चाहिए।

बड़ा सवाल: मां काली के मंदिर परिसर में आखिर किसका दबदबा? महिलाओं का सम्मान और पत्रकारों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा?

कालीबाड़ी बंगाली समिति का यह विवाद अब सामान्य संगठनात्मक मतभेद से कहीं आगे निकल चुका है। महिला सदस्यों की शिकायतें, पत्रकारों के साथ कथित मारपीट, मोबाइल छीनने, धमकी देने और समिति के भीतर उठ रहे निष्कासन एवं इस्तीफों के सवालों ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है।

जिस संस्था की स्थापना बंगाली समाज की संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से हुई थी, वहां इस तरह के आरोप सामने आना चिंताजनक है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या समिति के जिम्मेदार पदाधिकारी महिलाओं और सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे? और क्या संस्था के संचालन में पारदर्शिता लाने के लिए रजिस्ट्रार की निगरानी की मांग पर प्रशासन कोई ठोस कदम उठाएगा?

फिलहाल सबकी निगाहें पुलिस जांच, FIR में आगे की कार्रवाई और समिति प्रबंधन के आधिकारिक जवाब पर टिकी हैं।

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