
रायपुर । आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ ने भाजपा सरकार से मांग की है कि 15 नवंबर को मनाए जाने वाले ‘जनजातीय गौरव दिवस’ का नाम बदलकर ‘आदिवासी गौरव दिवस’ किया जाए। पार्टी के रायपुर लोकसभा अध्यक्ष अज़ीम खान ने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति और अधिकारों को सम्मान देना केवल सरकारी आयोजनों और भाषणों तक सीमित नहीं होना चाहिए। आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और संवैधानिक अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अज़ीम खान ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अपना पूरा जीवन आदिवासी समाज के स्वाभिमान, अधिकारों और शोषण के खिलाफ संघर्ष में समर्पित किया। आज उनकी जयंती पर सरकार बड़े-बड़े आयोजन कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रदेश के आदिवासी अपने अधिकारों के साथ सुरक्षित हैं? क्या उनकी जमीन, जंगल, परंपराएं और आजीविका सुरक्षित हैं? बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, जब उनके विचारों को जमीन पर उतारकर आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा की जाएगी।
उन्होंने छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज द्वारा ‘जनजातीय गौरव दिवस’ नाम पर जताई गई आपत्ति का समर्थन करते हुए कहा कि समाज की अपनी अलग पहचान, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत है। इसलिए 15 नवंबर को आदिवासी दिवस और आदिवासी अधिकार दिवस के रूप में मनाने की मांग पूरी तरह जायज है।
अज़ीम खान ने हसदेव अरण्य, केते एक्सटेंशन परियोजना और तारा कोल ब्लॉक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन क्षेत्रों के जंगलों और वहां रहने वाले आदिवासी समुदायों के भविष्य को लेकर सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में ग्रामसभा की सहमति, स्थानीय समुदायों के अधिकार और संवैधानिक प्रावधानों का विशेष महत्व है। इसके बावजूद खनन परियोजनाओं और जमीन अधिग्रहण को लेकर आदिवासी समुदायों की चिंताएं लगातार सामने आ रही हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के आदिवासी गांव आज भी बेहतर सड़क, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, रोजगार और स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को मंचों से गौरव और विकास की बातें करने के बजाय इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। आदिवासी समाज को धार्मिक और राजनीतिक आधार पर बांटने के बजाय उसकी संस्कृति, परंपरा और विशिष्ट पहचान का सम्मान होना चाहिए।
अज़ीम खान ने हाथी मानव द्वंद्व की घटनाओं पर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों को घेरते हुए कहा कि पिछले 26 वर्षों में हाथी कॉरिडोर और मानव-हाथी संघर्ष के समाधान को लेकर ठोस काम नहीं हुआ। जंगलों और प्राकृतिक आवासों पर बढ़ते दबाव का असर ग्रामीणों और वन्यजीवों दोनों पर पड़ रहा है। सरगुजा में हाथियों के हमलों से हुई जनहानि को लेकर उन्होंने सरकार और वन विभाग की जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा, समय पर चेतावनी, मुआवजा और प्रभावी वन प्रबंधन सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के कारण आदिवासी समाज की उम्मीदें स्वाभाविक रूप से अधिक हैं। लेकिन हसदेव के जंगलों, ग्रामसभा की सहमति, जमीन अधिग्रहण, खनन परियोजनाओं, ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमों और बुनियादी सुविधाओं को लेकर अब भी कई गंभीर सवाल मौजूद हैं।
अंत में अज़ीम खान ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर कार्यक्रम आयोजित करना अच्छी बात है, लेकिन उनके संघर्ष और विचारों को अपनाना उससे कहीं अधिक जरूरी है। आदिवासी समाज को केवल उत्सवों और नारों में सम्मान देने के बजाय उसके अधिकारों, अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा सुनिश्चित करनी होगी। यदि आदिवासियों की जमीन और जंगल ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो गौरव दिवस मनाने का वास्तविक उद्देश्य कैसे पूरा होगा? भाजपा सरकार को आदिवासी समाज की आवाज सुननी होगी, अन्यथा उसकी पहचान और अधिकारों की अनदेखी का राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।



