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खनिज विकास से जनजातीय सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को मिलेगी गति : मुख्यमंत्री साय

केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी के साथ खनन एवं कोयला क्षेत्र की समीक्षा, छत्तीसगढ़ को 16,738 करोड़ रुपये का खनिज राजस्व

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी की उपस्थिति में रायपुर में खनन एवं कोयला क्षेत्र की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में खनिज अन्वेषण, कोयला उत्पादन, क्रिटिकल मिनरल्स, खनिज ब्लॉकों के संचालन और खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा का लाभ औद्योगिक विकास के साथ स्थानीय लोगों, विशेषकर जनजातीय समुदायों तक पहुंचना चाहिए। सरकार का लक्ष्य खनिज संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग के साथ रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाना है।

केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने खनिज ऑनलाइन 2.0, ड्रोन आधारित निगरानी, स्टार रेटिंग और डिजिटल व्यवस्था जैसे नवाचारों की सराहना की। उन्होंने जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) की राशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं के विकास में अधिकतम करने के निर्देश दिए। नक्सल प्रभावित रहे जिलों को मिली विशेष छूट का लाभ स्थानीय विकास में लेने पर भी जोर दिया।

बैठक में नए खनिज भंडारों की खोज, लिथियम, ग्रेफाइट और दुर्लभ मृदा तत्वों जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के अन्वेषण तथा लंबित खनिज ब्लॉकों को शीघ्र शुरू करने पर चर्चा हुई। खनन पूरा हो चुकी खदानों को वैज्ञानिक तरीके से बंद करने और भूमि के पुनः उपयोग के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिए गए।

टिन संग्राहकों को मिल रहा बेहतर मूल्य

बैठक में बस्तर के जनजातीय टिन संग्राहकों के लिए विकसित टीआईएन पोर्टल की विशेष सराहना की गई। इसके माध्यम से टिन अयस्क की खरीदी और भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी बनाई गई है। हितग्राहियों को डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खातों में भुगतान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20,895 किलोग्राम से अधिक टिन अयस्क की खरीदी पर लगभग 3.81 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

खनिजों से 16,738 करोड़ रुपये का राजस्व

बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ को खनिजों से 16,738 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर और टिन के उत्पादन में वृद्धि के साथ नए खनिज ब्लॉकों के विकास के प्रयास किए जा रहे हैं।

बैठक में मुख्य सचिव विकासशील, एसीएस मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, कोल इंडिया और एसईसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों सहित केंद्र एवं राज्य शासन के अधिकारी उपस्थित रहे।

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