कैंसर मरीजों को बड़ी राहत: 137 दवाओं की कीमतों पर लगी लगाम, इलाज का खर्च 90% तक घटने की उम्मीद

नई दिल्ली। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला राहत लेकर आया है। सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 137 दवाओं की कीमतों पर कैपिंग करते हुए इनके मुनाफे को नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठाया है। इससे लंबे समय तक महंगी दवाओं का सेवन करने वाले मरीजों पर आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है।

इस फैसले का असर ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा Anastrozole की कीमत में आई कमी से समझा जा सकता है। पहले इस दवा की 10 टैबलेट की कीमत करीब 693 रुपये थी, जिसे संशोधित दर के बाद घटाकर 69 रुपये कर दिया गया है। मरीज को प्रतिदिन एक टैबलेट लेने की स्थिति में 10 साल में दवा पर होने वाला खर्च करीब 2.49 लाख रुपये से घटकर 24,840 रुपये रह सकता है। यानी मरीज को लगभग 90 फीसदी तक बचत हो सकती है।

इन प्रमुख कैंसर दवाओं की कीमतों में भी बड़ी कटौती

सरकार के फैसले के तहत कई महत्वपूर्ण कैंसर दवाओं की कीमतों में भी उल्लेखनीय कमी बताई गई है।

• Bevacizumab: कोलन कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इस दवा की कीमत 21,767 रुपये से घटाकर 5,930 रुपये निर्धारित की गई है।
• Trastuzumab: ब्रेस्ट कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाली इस दवा की कीमत 54,000 रुपये से घटाकर 1,966 रुपये बताई गई है।
• Abiraterone Acetate: प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इस दवा की कीमत 29,328 रुपये से घटाकर 4,428 रुपये कर दी गई है।

अलग-अलग कंपनियों की दवाओं की एमआरपी में अंतर हो सकता है। ऐसे में निर्धारित कीमतों का वास्तविक लाभ मरीजों तक पहुंचना महत्वपूर्ण होगा।

2,200 रुपये की दवा 27 हजार रुपये में बिकने का उठा था मामला

कैंसर की दवाओं की कीमतों में भारी अंतर लंबे समय से सवालों के घेरे में रहा है। कैंसर विशेषज्ञ डॉ. अंशुमन कुमार के मुताबिक, दवा की वास्तविक कीमत और मरीज तक पहुंचने के बीच कई स्तर होते हैं। थोक कारोबार में सीमित मार्जिन के बाद दवा रिटेल बाजार तक पहुंचती है, लेकिन कुछ मामलों में कॉर्पोरेट अस्पतालों की फार्मेसी में इसकी कीमत काफी बढ़ जाती है।

उन्होंने बताया कि एक ऐसा मामला भी सामने आया था, जिसमें करीब 2,200 रुपये की दवा 27 हजार रुपये में बेचे जाने पर सवाल उठे थे। अधिक मार्जिन के कारण कुछ ब्रांड को प्राथमिकता दिए जाने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। ऐसे में कीमतों पर नियंत्रण से मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है।

दवाओं के खर्च से टूट जाता है परिवार का बजट

कैंसर का इलाज केवल शारीरिक और मानसिक संघर्ष नहीं है, बल्कि परिवार के लिए बड़ी आर्थिक चुनौती भी बन जाता है। सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, नियमित जांच और लंबे समय तक चलने वाली दवाओं का खर्च परिवार की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है।

गले के कैंसर से जूझ रहे भूपेंद्र शाह ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि कैंसर मरीज और परिवार बीमारी के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक परेशानियों से भी गुजरते हैं। दवाओं की कीमतें कम होने से इलाज जारी रखना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है।

इलाज का 70 से 80 फीसदी खर्च दवाओं पर

मैक्स के कैंसर विशेषज्ञ डॉ. अभिषेक शंकर के अनुसार, कैंसर के कुल उपचार खर्च का लगभग 70 से 80 फीसदी हिस्सा दवाओं पर खर्च हो सकता है। ऐसे में दवाओं की कीमतों में कमी मरीजों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।

इंडियन कैंसर सोसाइटी की चेयरपर्सन ज्योत्स्ना गोविल ने भी इस फैसले को सकारात्मक कदम बताया है। उनका कहना है कि आर्थिक परेशानी के कारण कई मरीजों का इलाज प्रभावित होता है। दवाएं सस्ती होने से ऐसे मरीजों को उपचार जारी रखने में मदद मिल सकती है।

वहीं, पारस हेल्थकेयर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. धर्मिंदर नागर ने कहा कि कैंसर की जरूरी दवाओं को किफायती बनाना स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में अहम कदम है।

मरीजों तक राहत पहुंचाना होगी सबसे बड़ी चुनौती

विशेषज्ञों का मानना है कि दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण का फैसला सराहनीय है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसका वास्तविक फायदा मरीजों को कितना मिलता है। अस्पतालों की फार्मेसी, दवा विक्रेताओं और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर प्रभावी निगरानी जरूरी होगी, ताकि कीमतों में कटौती का लाभ बीच के स्तर पर ही न रुक जाए।

कुल मिलाकर, कैंसर की 137 दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण का यह कदम मरीजों और उनके परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण है। अब देखना होगा कि नई दरें बाजार में किस तरह लागू होती हैं और इलाज करा रहे मरीजों को वास्तव में कितनी आर्थिक राहत मिलती है।