नई दिल्ली। भारत की पहचान उसकी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता से है। यहां अलग-अलग समुदायों की अपनी परंपराएं, रीति-रिवाज और पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं। इसके बावजूद समानता, सम्मान और न्याय की अपेक्षा सभी नागरिकों की साझा आकांक्षा है। खासतौर पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या देश अपनी सांस्कृतिक विविधता को बरकरार रखते हुए सभी महिलाओं को समान नागरिक अधिकार दे सकता है?
हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और आदिवासी समुदायों की महिलाएं भले ही अलग-अलग सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाओं में जीवन बिताती हों, लेकिन विवाह, तलाक, संपत्ति, विरासत और भरण-पोषण जैसे मामलों में उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में महिला अधिकारों को किसी एक धर्म या समुदाय का विषय मानने के बजाय इसे राष्ट्रीय स्तर पर समानता और न्याय से जोड़कर देखना जरूरी है।
संविधान देता है समानता और अधिकारों की गारंटी
भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है, जबकि अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। वहीं, अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के हित में विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है।
इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को समान नागरिक संहिता की दिशा में प्रयास करने का निर्देश देता है। हालांकि, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण भी संवैधानिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इसका उद्देश्य ऐसा सामाजिक और कानूनी वातावरण तैयार करना होना चाहिए, जहां किसी महिला को अपने अधिकार हासिल करने के लिए उसकी धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान के कारण संघर्ष न करना पड़े।
समान नागरिक संहिता का मतलब परंपराओं को खत्म करना नहीं
समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर अक्सर यह आशंका जताई जाती है कि इसके लागू होने से विभिन्न समुदायों की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन समानता और एकरूपता के बीच अंतर समझना जरूरी है।
उदाहरण के तौर पर हिंदू विवाह पारंपरिक रीति-रिवाजों से हो सकता है, मुस्लिम समुदाय में निकाह की परंपरा है और ईसाई समुदाय में चर्च में विवाह किया जाता है। इन धार्मिक प्रक्रियाओं को एक जैसा बनाना आवश्यक नहीं है।
हालांकि, विवाह के बाद पति-पत्नी के अधिकार, आपसी सहमति, बच्चों की सुरक्षा, तलाक और आर्थिक सहायता जैसे मामलों में सभी महिलाओं को न्यायपूर्ण कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए।
यानी सांस्कृतिक विविधता बनी रहे, लेकिन उसका इस्तेमाल किसी भी महिला के साथ भेदभाव को उचित ठहराने के लिए न हो।
आर्थिक अधिकारों के बिना अधूरा है महिला सशक्तिकरण
महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार आर्थिक स्वतंत्रता है। महिलाएं घर संभालने, बच्चों की परवरिश और बुजुर्गों की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके बावजूद घरेलू काम को अक्सर आर्थिक योगदान के रूप में पर्याप्त मान्यता नहीं मिलती।
कई महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त करने में सामाजिक दबाव और पारिवारिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि महिलाओं के विरासत संबंधी अधिकारों की रक्षा हो और उनकी व्यक्तिगत संपत्ति पर उनका नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए।
विवाह के दौरान किए गए घरेलू योगदान को भी अलगाव या तलाक के समय आर्थिक सुरक्षा तय करने में उचित महत्व मिलना चाहिए। किसी महिला की आर्थिक सुरक्षा परिवार की इच्छा या कृपा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
विवाह और तलाक में सहमति और सम्मान जरूरी
विवाह केवल एक सामाजिक या धार्मिक व्यवस्था नहीं, बल्कि दो व्यक्तियों के बीच आपसी सहमति और जिम्मेदारी का संबंध है। इसमें किसी भी पक्ष पर जबरदस्ती या दबाव नहीं होना चाहिए।
महिलाओं को बाल विवाह, जबरन विवाह और अन्य प्रकार के शोषण से सुरक्षा मिलनी चाहिए। तलाक की स्थिति में उन्हें न्यायपूर्ण भरण-पोषण, आवास और कानूनी सहायता उपलब्ध होनी चाहिए।
विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है, जिन्होंने वर्षों तक परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी संभाली है। अलगाव के बाद उन्हें आर्थिक रूप से असहाय छोड़ना न्यायपूर्ण व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।
बच्चों की अभिरक्षा से जुड़े मामलों में भी माता-पिता के अधिकारों के साथ बच्चे के सर्वोत्तम हित और कल्याण को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
धार्मिक शिक्षाओं में भी मौजूद हैं न्याय और समानता के सिद्धांत
महिलाओं के अधिकारों की चर्चा को धर्म और संविधान के बीच टकराव के रूप में देखना उचित नहीं होगा। विभिन्न धार्मिक परंपराओं में न्याय, करुणा, जिम्मेदारी और कमजोर वर्गों की सुरक्षा को महत्व दिया गया है।
इस्लामिक धार्मिक ग्रंथ कुरान में भी महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं। सूरा अन-निसा की आयत 4:7 में महिलाओं के लिए विरासत के अधिकार का उल्लेख है। आयत 4:19 में महिलाओं के साथ जबरदस्ती करने पर रोक की बात कही गई है। वहीं, सूरा अल-बकरा की आयत 2:228 में महिलाओं के अधिकारों का उल्लेख किया गया है।
इन शिक्षाओं के आधार पर धार्मिक समुदायों में भी महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय को लेकर सकारात्मक संवाद को आगे बढ़ाया जा सकता है। हर समुदाय के लिए जरूरी है कि वह अपनी सामाजिक परंपराओं की समीक्षा करे और किसी भी प्रथा को भेदभाव या शोषण का आधार न बनने दे।
कानून के साथ सामाजिक सोच में बदलाव भी जरूरी
महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। इन अधिकारों के प्रति जागरूकता, कानूनी सहायता की उपलब्धता और सामाजिक सोच में बदलाव भी जरूरी है।
कई बार महिलाओं को कानून में मिले अधिकारों की जानकारी नहीं होती या परिवार और समाज के दबाव के कारण वे उनका इस्तेमाल नहीं कर पातीं। ऐसे में सरकारी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और धार्मिक नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
विविधता के साथ समानता ही बनाएगी न्यायपूर्ण भारत
भारत के सामने चुनौती अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को सुरक्षित रखते हुए प्रत्येक महिला को समान कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराने की है। समान अधिकार और विविध परंपराओं का सिद्धांत इसी दिशा में एक समावेशी सोच प्रस्तुत करता है।
किसी बेटी को अपनी विरासत का अधिकार मांगने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसी तलाकशुदा महिला को सम्मानजनक जीवन के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े और किसी विधवा की आर्थिक सुरक्षा उसके परिवार की इच्छा पर निर्भर न रहे।
एक वास्तविक समावेशी समाज वही होगा, जहां महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए अपनी धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान छोड़ने की जरूरत न पड़े।
समानता का अर्थ सभी पर एक जैसी परंपराएं थोपना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को न्याय, सम्मान और सुरक्षा की समान गारंटी देना है। यही सोच एक मजबूत, संवैधानिक और लिंग-न्यायपूर्ण भारत के निर्माण का आधार बन सकती है।
लेखिका: इन्शा वारसी, फ्रेंच भाषा एवं पत्रकारिता अध्ययन, जामिया मिलिया इस्लामिया।
