रायपुर । प्रदेश में आवारा मवेशियों की बढ़ती समस्या और सड़क दुर्घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा शुरू की गई गोठान और गोधन न्याय योजना बंद होने के बाद पशुधन प्रबंधन की व्यवस्था प्रभावित हुई है। इसका असर अब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है।
वंदना राजपूत ने कहा कि प्रदेश में शहरों के प्रमुख चौक-चौराहों से लेकर ग्रामीण सड़कों तक आवारा मवेशियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इससे वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि मवेशियों के कारण दुर्घटनाओं और सांडों के हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनमें बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के घायल होने की खबरें भी चिंताजनक हैं।
गोठान योजना बंद होने से पशुधन प्रबंधन पर उठे सवाल
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में 10 हजार से अधिक गोठानों का निर्माण कराया गया था। इनका उद्देश्य गौवंश संरक्षण, पशुपालन को बढ़ावा देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने गोठान और गोधन न्याय योजना को बंद कर दिया, जिससे पशुपालकों, किसानों, ग्रामीण महिलाओं और स्व-सहायता समूहों को मिलने वाले आर्थिक अवसर प्रभावित हुए हैं।
उच्च न्यायालय के संज्ञान के बाद भी स्थायी समाधान की मांग
वंदना राजपूत ने कहा कि आवारा मवेशियों की समस्या पर उच्च न्यायालय भी संज्ञान ले चुका है। इसके बावजूद गौ-अभ्यारण्य और गौधाम बनाने जैसी घोषणाओं के आगे ठोस व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है।
उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर सड़कों पर घूम रहे मवेशियों के प्रबंधन, उनके संरक्षण और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या स्थायी कार्ययोजना बनाई गई है?
पशु तस्करी रोकने के कानून के क्रियान्वयन पर भी सवाल
कांग्रेस प्रवक्ता ने उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा के विभाग से जुड़े पशु तस्करी रोकने के कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका जमीनी स्तर पर पालन और निगरानी भी जरूरी है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी योजनाओं को पुनः शुरू करने की मांग
वंदना राजपूत ने कहा कि गोठान और गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर खरीदी, पशुधन प्रबंधन और ग्रामीण परिवारों की अतिरिक्त आमदनी के अवसर विकसित हुए थे। इन योजनाओं से ग्रामीण महिलाओं और स्व-सहायता समूहों को भी आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिला था।
उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि आवारा मवेशियों की समस्या के समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए, गौवंश संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली योजनाओं पर पुनर्विचार किया जाए।
कांग्रेस ने कहा कि सड़क सुरक्षा, पशुधन संरक्षण और ग्रामीण आजीविका से जुड़े मुद्दों पर सरकार को स्पष्ट कार्ययोजना बनाकर जमीनी स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए।
