रायपुर । छत्तीसगढ़ में मलेरिया के बढ़ते मामलों और स्कूली बच्चों की मौत को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार से मलेरिया नियंत्रण के लिए 68 करोड़ रुपये मिलने के बावजूद छह महीने बीत जाने पर भी मेडिकेटेड मच्छरदानियों की खरीदी नहीं हो पाई है। उन्होंने इसे आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों के स्वास्थ्य के प्रति सरकार की गंभीर लापरवाही बताया है।
सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि बस्तर, कांकेर, कोरबा, कवर्धा सहित प्रदेश के कई हिस्सों में मलेरिया का प्रकोप बना हुआ है। एक ओर सरकार मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बचाव के बुनियादी साधन तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।
कांकेर में 10 दिनों के भीतर तीन बच्चों की मौत, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल
कांग्रेस प्रवक्ता ने कांकेर जिले में महज 10 दिनों के भीतर मलेरिया से तीन स्कूली बच्चों की मौत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस घटना के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा राज्य के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी किया जाना स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
उन्होंने कहा कि बस्तर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे आदिवासी बहुल जिलों में मलेरिया का खतरा लगातार बना हुआ है। जुलाई-अगस्त के दौरान बस्तर संभाग में 8,426 लोगों के मलेरिया से संक्रमित होने का आंकड़ा चिंता का विषय है। इसके बावजूद ग्रामीणों तक बचाव के पर्याप्त संसाधन नहीं पहुंचना सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।
68 करोड़ का बजट, फिर भी मच्छरदानी खरीदी अटकी
सत्यप्रकाश सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र से मेडिकेटेड मच्छरदानियों की खरीदी के लिए 68 करोड़ रुपये मिलने के बावजूद अब तक खरीद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। उनके अनुसार, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (CGMSC) निविदा से जुड़े आवश्यक दस्तावेज तक तैयार नहीं कर पाया है और खरीदी के लिए एजेंसी भी तय नहीं हुई है।
उन्होंने इस देरी के लिए स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कथित कमीशनखोरी के आरोप भी लगाए। कांग्रेस ने मांग की है कि मच्छरदानी खरीदी में हो रही देरी की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
कांग्रेस ने मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की उपलब्धियां गिनाईं
कांग्रेस प्रवक्ता ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के माध्यम से मलेरिया संक्रमण की दर को एक प्रतिशत से नीचे लाने में सफलता मिली थी। लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अभियान की गति प्रभावित हुई है और आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया का खतरा फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है।
उन्होंने कहा कि बच्चों की जान बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए समय पर दवाइयों, जांच सुविधाओं, उपचार और मेडिकेटेड मच्छरदानियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है।
कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
सत्यप्रकाश सिंह ने राज्य सरकार से सवाल किया कि जब मलेरिया नियंत्रण के लिए करोड़ों रुपये का बजट उपलब्ध है, तो फिर बच्चों की मौत क्यों हो रही है और ग्रामीणों तक जरूरी सुरक्षा सामग्री क्यों नहीं पहुंच रही है?
उन्होंने मांग की कि 68 करोड़ रुपये से होने वाली मच्छरदानी खरीदी की प्रक्रिया तत्काल पूरी की जाए, मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाया जाए और लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।
कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की अनदेखी और मलेरिया नियंत्रण में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी ने सरकार से बच्चों और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की है।
