रायपुर । छत्तीसगढ़ में निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित जनकल्याणकारी योजनाएं उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित 15 योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को शिक्षा, मातृत्व सहायता, महिला सशक्तिकरण, कार्यस्थल पर सुरक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा जैसी आवश्यकताओं के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है।
प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित सेवा संकल्प अभियान के दौरान इन योजनाओं के तहत 47 हजार 11 पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके परिवारों को कुल 18 करोड़ 96 लाख 73 हजार रुपये की सहायता प्रदान की गई। यह राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी गई।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में संचालित इन योजनाओं का उद्देश्य श्रमिक परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करना और जीवन स्तर में सुधार लाना है।
मातृत्व सहायता और श्रमिकों की जरूरतों को मिल रहा संबल
मातृत्व सहायता के लिए संचालित मिनीमाता महतारी जतन योजना के अंतर्गत 1 हजार 975 हितग्राहियों को 3 करोड़ 95 लाख रुपये की सहायता दी गई। मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना के तहत 220 हितग्राहियों को 8 लाख 15 हजार 113 रुपये प्रदान किए गए। इसी तरह मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना के अंतर्गत 509 हितग्राहियों को 17 लाख 44 हजार 7 रुपये की आर्थिक मदद मिली।
इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने और उनके कार्य को अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
बच्चों की शिक्षा और प्रतिभा को प्रोत्साहन
श्रमिक परिवारों के बच्चों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत 38 हजार 380 हितग्राहियों को 6 करोड़ 67 लाख 9 हजार रुपये दिए गए। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 904 हितग्राहियों को 60 लाख 64 हजार 700 रुपये की सहायता प्रदान की गई।
इसके अलावा, निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक-कॉपी सहायता योजना के तहत 1 हजार 243 हितग्राहियों को 17 लाख 59 हजार रुपये दिए गए। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 हितग्राहियों को 1 लाख 50 हजार रुपये की सहायता मिली। इन पहलों से श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा और प्रतिभा विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है।
सामाजिक सुरक्षा और वरिष्ठ श्रमिकों को आर्थिक सहायता
श्रमिक परिवारों को कठिन परिस्थितियों में आर्थिक सहारा देने के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 246 हितग्राहियों को 2 करोड़ 46 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, संबंधित सहायता मद के अंतर्गत 2 हितग्राहियों को 10 लाख रुपये अंतरित किए गए।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के तहत 2 हितग्राहियों को 40 हजार रुपये तथा मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत 238 हितग्राहियों को 47 लाख 60 हजार रुपये की सहायता दी गई। इन योजनाओं के जरिए पात्र श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
महिला सशक्तिकरण और रोजगार के अवसरों पर जोर
महिला श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत 1 हजार 957 हितग्राहियों को 3 करोड़ 91 लाख 40 हजार रुपये प्रदान किए गए। वहीं, दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत 12 हितग्राहियों को 13 लाख 37 हजार 200 रुपये की सहायता दी गई। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और स्वरोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना है।
कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के अंतर्गत 1 हजार 319 हितग्राहियों को 19 लाख 78 हजार 500 रुपये दिए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत एक हितग्राही को 75 हजार रुपये की सहायता प्रदान की गई।
श्रमिक परिवारों के बेहतर भविष्य की दिशा में पहल
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजनाएं निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों की विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखकर संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, मातृत्व सहायता, कार्यस्थल पर सुरक्षा, आवास और सामाजिक संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहायता पहुंचाई जा रही है।
सेवा संकल्प अभियान के दौरान हजारों हितग्राहियों तक आर्थिक सहायता पहुंचना श्रमिक कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से श्रमिक परिवारों को आर्थिक मजबूती देने, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने और समाज के इस महत्वपूर्ण वर्ग को सुरक्षा एवं सम्मान के साथ आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
