अंग्रेजों के जमाने के कानून का खात्मा! संसद से पास हुआ नया बिल, अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी बनेंगे कोर्ट में सबूत

संसद की तरफ से 10 अगस्त 2026 को बैंकिंग से जुड़े ‘बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026’ को राज्यसभा में सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है, जबकि लोकसभा इसे 5 अगस्त 2026 को ही पारित कर चुकी थी. यह नया कानून अंग्रेजों के जमाने के 135 साल पुराने ‘बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 1891’ की जगह लेगा. इस ऐतिहासिक विधेयक के पास होने से देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों और डिजिटल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं को बड़ी कानूनी सुरक्षा और राहत मिलेगी.

जानिए क्या हैं बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 के मुख्य प्रावधान

1891 के औपनिवेशिक कानून में मुख्य रूप से कागजी बही-खातों, लेजर और भौतिक रजिस्टरों की प्रमाणित प्रतियों को ही सबूत माना जाता था. लेकिन डिजिटल इंडिया के दौर में अब कंप्यूटर रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट, डिजिटल डेटा और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंट्रीज को भी अदालत में कानूनी प्रमाण माना जाएगा.

यह नया विधेयक केवल वाणिज्यिक बैंकों तक ही सीमित नहीं रहेगा. इसे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक और मनी ऑर्डर ऑफिसों पर भी समान रूप से लागू किया गया है.

इसके अलावा, केंद्र सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके इस कानून का दायरा बाकी वित्तीय संस्थानों, एनबीएफसी (NBFCs) और फिनटेक कंपनियों पर भी बढ़ा सकेगी. इससे भविष्य में पूरे वित्तीय क्षेत्र को एक समान कानूनी सुरक्षा हासिल होगी.

1891 के पुराने कानून की तुलना में, जहां सिर्फ भौतिक रजिस्टरों और कागजी प्रतियों को कोर्ट में जमा करना पड़ता था, नए 2026 के कानून में प्रमाणित डिजिटल कॉपी और सिस्टम डेटा को सीधे कानूनी मान्यता मिलेगी.

आम लोगों पर असर

इस नए कानून का सीधा फायदा देश के करोड़ों डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई और नेट बैंकिंग इस्तेमाल करने वाले आम नागरिकों को होगा. जब भी कभी बैंकिंग फ्रॉड, गलत लेन-देन, चेक बाउंस या पैसों के लेन-देन में कोई कानूनी विवाद होता है, तो ग्राहकों को अब महीनों तक बैंक से कागजी रिकॉर्ड लेने की झंझट से मुक्ति मिलेगी.

डिजिटल स्टेटमेंट और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन स्लिप को सीधे कोर्ट में सबूत माना जाएगा, जिससे आम जनता के मुकदमों का निपटारा तेजी से होगा और कानूनी खर्च में कमी आएगी. आम ग्राहकों के डिजिटल सबूत अब अदालत में उतने ही मजबूत होंगे जितना कि बैंक का भौतिक रजिस्टर होता था.

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Conclusion

संसद के तरफ से 10 अगस्त 2026 को पास किया गया बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 भारत की डिजिटल बैंकिंग क्रांति को कानूनी मजबूती देने वाला ऐतिहासिक कदम है. 1891 के पुराने कानून की जगह आने वाले इस नए फ्रेमवर्क से ग्राहकों के ऑनलाइन लेन-देन कोर्ट में पुख्ता सबूत बनेंगे. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा, जिसके आधिकारिक नोटिफिकेशन के लिए वित्त मंत्रालय की सूचनाओं पर नजर बनाए रखें.